गेल्या वर्षी, २०२२ मध्ये नांदेड जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर General crop insurance पिकांचे नुकसान सहन करावे लागले. अशा कठीण परिस्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने प्रधानमंत्री पीकविमा योजना सुरू केली. या योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक मदत मिळाली असून, यामुळे त्यांना पुढील कृषी हंगामासाठी तयारी करणे सोपे झाले आहे. जिल्हा कृषी अधिकारी भाऊसाहेब बऱ्हाटे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एकूण ४७२ कोटी ५१ लाख रुपयांचे मदत पॅकेज वितरित करण्यात आले आहे, ज्याचा लाभ जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांना झाला आहे.
General crop insurance – पीकविमा योजनेचा महत्त्वपूर्ण लाभ
नांदेड जिल्ह्यात एकूण १० लाख ५७ हजार ५०८ शेतकऱ्यांनी पीकविमा घेतला आहे, आणि त्यांनी ६ लाख ५१ हजार ४२२ हेक्टर क्षेत्रावर विमा लागू केला आहे. याचा अर्थ, जिल्ह्यातील मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांनी या योजनेचा फायदा घेतला आहे. पीकविमा योजना विशेषतः नैसर्गिक आपत्ती, जसे की अतिवृष्टी आणि दुष्काळ, यामुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून शेतकऱ्यांना संरक्षण प्रदान करते.
निधी वाटपाची माहिती
प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेतून शेतकऱ्यांना ४७२ कोटी ५१ लाख रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. या निधीचे वितरण दोन प्रमुख कॅटेगोरींमध्ये केले गेले:
- ३६६ कोटी ५० लाख रुपये – साधारण नुकसान आणि नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी.
- १०६ कोटी रुपये – स्थानिक नैसर्गिक आपत्तींमुळे व काढणी नंतर झालेल्या नुकसानासाठी.
या वितरणाने शेतकऱ्यांना विविध प्रकारच्या नुकसानीसाठी आर्थिक मदत दिली आहे, विशेषतः काढणी नंतर होणारे नुकसान आणि स्थानिक आपत्तींमुळे होणारे नुकसान.
युनायटेड इंडिया जनरल इन्शुरन्स कंपनीची भूमिका
नांदेड जिल्ह्यात ही योजना युनायटेड इंडिया जनरल इन्शुरन्स कंपनीच्या माध्यमातून राबविली जाते. या कंपनीने थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ३६६ कोटी ५० लाख रुपये जमा केले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना त्वरित मदत मिळण्यास मदत झाली आहे. विमा कंपन्या नुसते नुकसान मूल्यांकन करत नाहीत, तर शेतकऱ्यांच्या दाव्याची प्रक्रिया करत आणि वेळेवर मदत वितरित करत आहेत.
जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांची भूमिका
शेतकऱ्यांना त्वरित मदत मिळावी यासाठी जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी सक्रिय भूमिका घेतली. त्यांनी सोयाबीन, खरीप ज्वारी, कापूस आणि तूर या पिकांसाठी मिड-सीझन डायव्हर्सिटीची अधिसूचना लागू केली. या उपायामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या नुकसानीच्या २५% भागाची आगाऊ रक्कम मिळाली, ज्यामुळे त्यांना पुढील हंगामासाठी आर्थिक पाठबळ मिळाले. यामुळे स्थानिक प्रशासनाच्या संवेदनशीलतेचा आणि कार्यक्षमतेचा पुरावा मिळाला.
स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती आणि काढणीपश्चात नुकसान
पिकविमा योजनेच्या स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती आणि काढणीपश्चात नुकसान घटकांतर्गत शेतकऱ्यांना महत्त्वपूर्ण मदत मिळाली. या निधीमध्ये:
- ९९ कोटी ६५ लाख रुपये स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीसाठी दिले गेले.
- ६ कोटी ३६ लाख रुपये काढणीपश्चात नुकसानासाठी वितरित करण्यात आले.
यामुळे शेतकऱ्यांना आपत्ती आणि काढणी नंतर झालेल्या नुकसानीसाठी योग्य आर्थिक मदत मिळाली आहे, जे त्यांच्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरले आहे.
पीक कापणी प्रयोग आणि वाढीव रक्कम
General crop insurance पीक कापणी प्रयोगानुसार, शेतकऱ्यांना त्यांच्याद्वारे उत्पादनावर आधारित विमा रक्कम मिळेल. हा निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे कारण त्याने शेतकऱ्यांना त्यांच्या वास्तविक नुकसानीच्या आधारावर योग्य मदत मिळवून दिली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष शेतातील उत्पादनांच्या आधारे विम्याची रक्कम मिळण्याची खात्री मिळते.
७५% नुकसान भरपाईचे स्पष्टीकरण
भाऊसाहेब बऱ्हाटे यांनी एक महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, पीकविमा योजनेत ७५% नुकसान भरपाईची काही वेगळी तरतूद नाही. शेतकऱ्यांना चुकीच्या संदेशांना बळी पडू नये, यासाठी हे स्पष्टीकरण अत्यंत महत्त्वाचे ठरले आहे.
आव्हाने आणि भविष्याची दिशा
या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये काही आव्हाने आहेत. शेतकऱ्यांपर्यंत योजनेची माहिती पोहोचवणे, वेळेत नुकसान भरपाई देणे आणि योजनेबद्दलचे गैरसमज दूर करणे यावर अधिक लक्ष देणे आवश्यक आहे. भविष्यात या योजनेचा लाभ अधिक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सुधारणा आवश्यक आहे, ज्यामुळे अधिक शेतकऱ्यांना या योजनांचा फायदा मिळेल.
नांदेड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मिळालेली ४७२ कोटी ५१ लाख रुपये या मदतीमुळे ते पुढील हंगामासाठी योग्य तयारी करू शकतात. या योजनेंतर्गत विमा कंपन्या, स्थानिक प्रशासन आणि कृषी विभाग यांच्यातील समन्वयामुळे शेतकऱ्यांना लवकर आणि प्रभावी मदत मिळवून दिली आहे.