महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी खरीप हंगाम 2024 संदर्भातील पीक विमा योजना महत्त्वाची ठरणार आहे. राज्य सरकारने या योजनेतील अंतिम हप्ता विमा कंपन्यांना वितरित करण्याची घोषणा केली असून, त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत काही अडथळे अजूनही दिसून येत आहेत.
विमा योजनेचा आर्थिक आराखडा
खरीप 2024 साठी सुमारे 860 कोटी रुपयांची विमा तरतूद करण्यात आली होती. यामध्ये शेतकरी, केंद्र व राज्य सरकार यांचा सहभाग आहे. महाराष्ट्रात ही योजना ‘कॅप अँड कॅप’ मॉडेलवर आधारित आहे, जिच्या अंतर्गत 80% ते 110% पर्यंत नुकसान भरपाईची तरतूद असते. 110% पेक्षा जास्त नुकसान झाल्यास सरकारकडून अधिक निधी दिला जातो, तर कमी नुकसान झाल्यास काही रक्कम परत मागवली जाते.
बोगस पॉलिसींचा फटका
विमा कंपन्यांना आतापर्यंत 6600 कोटी रुपयांचे हप्ते वितरित करण्यात आले आहेत. मात्र या योजनेंतर्गत अनेक बनावट पॉलिसी आढळून आल्याने सुमारे 400 कोटी रुपयांचा निधी रोखण्यात आला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट परिणाम झाला आहे.
विमा मंजुरीची सद्यस्थिती
पीक नुकसान भरपाईसाठी 3850 कोटी रुपयांची विमा रक्कम मंजूर झाली असून यापैकी 3400 कोटी रुपये आधीच वितरित करण्यात आले आहेत. उर्वरित 400 कोटी रुपये लवकरच दिले जाण्याची शक्यता आहे. बुलढाणा, नांदेड, परभणी आणि इतर जिल्ह्यांतील शेतकरी अद्याप प्रतीक्षेत आहेत.
तसेच, अजून 3800 कोटी रुपये विमा कंपन्यांकडे प्रलंबित असून त्याच्या मंजुरीबाबत अनिश्चितता आहे.
समायोजन आणि वितरण प्रक्रियेतील गुंतागुंत
विमा कंपन्यांना 20% नफा व अंमलबजावणी खर्च मान्य असल्यामुळे अंदाजे 700-750 कोटी रुपये त्यांच्याकडे जातात. त्यानंतर राज्य सरकारला सुमारे 2200 कोटी रुपये परत मिळतात. परिणामी, ज्या हप्त्यांचे वितरण होणार आहे तेही समायोजनानंतर परत शासनाकडे जातील – ही एक चक्राकार प्रक्रिया झाली आहे.
विलंब व शेतकऱ्यांचा संयमाचा अंत
काही जिल्ह्यांमध्ये 100% पेक्षा अधिक नुकसान झाले असतानाही नुकसान भरपाईचे मूल्यांकन योग्य वेळी झाले नाही. शेवटचा हप्ता मे महिन्याच्या आत मिळायला हवा होता, परंतु तो अद्याप वितरणाधीन आहे. यील्ड बेस्ड आकडेही अजून समोर आलेले नाहीत. परिणामी, नवीन हंगाम सुरू होत असतानाच जुन्या हप्त्याचे वितरण ‘प्रेरणा’ म्हणून दर्शवले जात आहे.
कॅप अँड कॅप मॉडेलमधील त्रुटी
सध्या वापरले जात असलेले कॅप अँड कॅप मॉडेल शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने फायदेशीर ठरत नाही. यामुळे विमा मिळण्याच्या अपेक्षा कमी होतात. 2025-26 मध्येही हेच मॉडेल लागू राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे, जे शेतकऱ्यांच्या हिताच्या विरुद्ध आहे.
प्रभावित भाग आणि अपेक्षित पावले
परभणी, हिंगोली, बीड, यवतमाळ, सोलापूर आणि नांदेड जिल्ह्यांत मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. येथील शेतकऱ्यांना वेळेत आणि योग्य नुकसान भरपाई मिळणे अत्यावश्यक आहे.
सध्या ज्या हप्त्यांचे वितरण होत आहे तेही सरकारकडूनच होणार असून सरकारच ते पुन्हा परत घेणार आहे – परिणामी शेतकऱ्यांच्या हाती काहीही राहत नाही.
निष्कर्ष: गरज आहे स्थायीत्वाची
पीक विमा योजना शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक आधार ठरायला हवी, पण सध्याच्या कार्यपद्धतीमुळे ते उद्दिष्ट गाठले जात नाही. बनावट पॉलिसी, विलंब, क्लिष्ट प्रक्रिया आणि प्रत्यक्ष निधी वितरणाऐवजी कागदी घोळ यामुळे शेतकरी निराश होत आहेत.
या पार्श्वभूमीवर सरकारने या योजनेत मूलभूत आणि शेतकरी-केंद्रित सुधारणा करणे अत्यावश्यक आहे. जेणेकरून वेळेवर आणि न्याय्य रक्कम शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचेल.