आता 1 गुंठ्याची खरेदी विक्री होणार tukade bandi kayda
marathi sheti mahiti – नागपूर हिवाळी अधिवेशनात, विधानसभा आणि विधान परिषदेमध्ये राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी तुकडेबंदी कायद्यामध्ये सुधारणा संदर्भात एक महत्वाचे विधेयक सादर केले. या विधेयकाला दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजुरी मिळाल्यानंतर, यापुढे १ गुंठा, २ गुंठे, ३ गुंठे, ४ गुंठे इत्यादी छोट्या जमिनीच्या तुकड्यांची खरेदी आणि विक्री करण्यास मुभा मिळणार आहे.
तुकडेबंदी कायद्याचा इतिहास
तुकडेबंदी कायदा १९४७ मध्ये अंमलात आला होता. या कायद्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यासाठी प्रमाणभूत क्षेत्र ठरविण्यात आले होते, ज्यामुळे त्या क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राचे हस्तांतरण (खरेदी-विक्री) करणे थोडं कठीण झाले होते.
आता या कायद्यात सुधारणा केल्यामुळे, १ गुंठा, २ गुंठा किंवा त्यापेक्षा कमी क्षेत्राचे तुकडे खरेदी-विक्री करणे शक्य होईल.
सुधारणा काय आहेत?
तुकडेबंदी कायद्यामध्ये केलेल्या सुधारणा जनतेसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. यामुळे सामान्य नागरिकांना त्यांच्या जमिनीवर विविध कामे, जसे की घर बांधणे, विहीर खोदणे, शेत रस्ता तयार करणे, यासाठी छोट्या जमिनीच्या तुकड्यांची खरेदी करण्यास मुभा मिळणार आहे.
यापूर्वी, प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राचे खरेदी-विक्री करण्यास बंदी होती. मात्र, आता १, २, ३ किंवा ४ गुंठ्यांच्या जमिनींची खरेदी-विक्री करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
कायदा बदलामुळे होणारे फायदे
तुकडेबंदी कायद्यातील या बदलामुळे विशेषतः शेतकऱ्यांना आणि सामान्य नागरिकांना खूप फायदे होणार आहेत:
- घर बांधणीसाठी १, २ किंवा ३ गुंठे जमीन खरेदी करणे शक्य होईल.
- विहीर खोदकाम करण्यासाठी कमी क्षेत्राची जमीन खरेदी करता येईल.
- शेत रस्ते तयार करण्यासाठी कमी क्षेत्राचे तुकडे खरेदी करणे शक्य होईल.
शुल्क आणि प्रक्रिया
या कायद्यात सुधारणा झाल्यानंतर, जमीन खरेदी-विक्रीसाठी बाजार मूल्याच्या ५% शुल्क शासनाला भरून खरेदी विक्री करता येईल. यामुळे, पूर्वीच्या २५% शुल्काच्या तुलनेत हे कमी झाले आहे, जे सामान्य नागरिकांसाठी अधिक सुलभ ठरणार आहे.
कायदा कसा लागू होईल?
विधानसभा आणि विधान परिषदेमध्ये मंजूर झाल्यानंतर, या विधेयकाने अधिनियमाचा रूप घेतला आहे. यामुळे, शेतकरी आणि नागरिकांना छोट्या तुकड्यांची खरेदी-विक्री करण्यासाठी आता कायद्यानुसार संपूर्ण प्रक्रिया सुलभ आणि सोपी होईल.
निष्कर्ष
तुकडेबंदी कायद्यामध्ये झालेल्या या सुधारणा सामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने एक मोठा फायदा आहे. यामुळे घर बांधणी, विहीर खोदकाम, शेत रस्ता तयार करण्यासंबंधी जमीन खरेदी विक्री करणे अधिक सोपे होईल. यामुळे शेतकऱ्यांना तसेच ग्रामीण भागातील लोकांना महत्त्वाची सुविधा मिळणार आहे.