घरकुल योजना: जागेची कमी नाहीशी करण्याचा निर्णय
महाराष्ट्र सरकारने घरकुल योजना अंतर्गत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे ज्या लाभार्थ्यांकडे स्वतःची जागा नाही, त्यांना सरकारकडून जागा उपलब्ध करून दिली जाईल. हा निर्णय ग्रामविकास आणि पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत दिलेल्या निर्देशांनुसार घेण्यात आला आहे.
प्रमुख बाबी
-
जागेची उपलब्धता: ज्या लाभार्थ्यांना घरकुल बांधण्यासाठी जागा नाही, त्यांना सरकारकडून जागा दिली जाईल. हा निर्णय गरीब आणि भूमिहीन लाभार्थ्यांसाठी एक मोठा दिलासा आहे.
-
प्राधान्य: ज्या लाभार्थ्यांकडे जागा नाही, त्यांना प्राधान्याने घरकुल देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे जागेच्या कमतरतेमुळे वंचित असलेल्या पात्र लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ घेता येईल.
-
मंजूर यादी: ग्रामपंचायतीच्या दर्शनी भागात घरकुल योजनेच्या मंजूर याद्या लावल्या जाणार आहेत. यामुळे लाभार्थ्यांना त्यांच्या नावाची स्थिती समजून घेणे सोपे होईल.
-
अनुदानाचे वितरण: घरकुल योजनेच्या अनुदानाची वेळेवर वितरणाची प्रक्रिया सुनिश्चित करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत. यामुळे लाभार्थ्यांना वेळेवर अनुदान मिळेल आणि ते त्यांचे घर बांधकाम पूर्ण करू शकतील.
-
गुणवत्ता नियंत्रण: घरकुलाच्या बांधकामाची गुणवत्ता तपासण्यासाठी कठोर लक्ष ठेवले जाईल. यामुळे लाभार्थ्यांना दर्जेदार घरे मिळतील.
-
भ्रष्टाचार विरोधी कारवाई: घरकुल योजनेच्या अनुदानासाठी लाच मागण्याच्या घटनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी लाभार्थ्यांना रीतसर तक्रार करण्याचे मार्गदर्शन केले गेले आहे. यामुळे कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक शोषण थांबवले जाईल.
महाआवास अभियान
महाराष्ट्रातील गरीब, गरजू, बेघर व भूमिहीन लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) सह विविध ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांमधून पावसाळ्यापूर्वी घरकुलाचा लाभ देण्याचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून महाआवास अभियान राबविण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत राज्यात आतापर्यंत विविध ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांमधील लक्षाधिक लाभार्थींच्या घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
घरकुल योजनेचे फायदे
-
आर्थिक सहाय्य: या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना नवीन घर बांधण्यासाठी किंवा जुने कच्चे घर पक्के करण्यासाठी अर्थसहाय्य दिले जाते. सामान्य क्षेत्रासाठी १.२० लाख रुपये आणि डोंगराळ व दुर्गम भागासाठी १.३० लाख रुपये अनुदान दिले जाते.
-
जागा खरेदीसाठी सहाय्य: ज्या कुटुंबांकडे स्वतःची जागा नाही, त्यांना जागा खरेदीसाठीही अर्थसहाय्य दिले जाते. इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील कुटुंबांसाठी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत ५०० चौ.फुट जागेपर्यंत ५० हजार रुपये पर्यंत अनुदान मिळते.
-
भ्रष्टाचार विरोधी उपाय: या योजनेची कार्यप्रणाली राज्य सरकार नियंत्रित असल्याने आर्थिक फसवणुकीचे प्रकार घडू शकत नाहीत. अनुदान अर्जदाराच्या आधार कार्ड लिंक असलेल्या बँक खात्यामध्ये जमा होते.
कसे कसे लाभार्थ्यांना घरकुल मंजूर झाले आहे की नाही हे समजण्यासाठी ग्रामपंचायती कायम प्रतीक्षा यादी लावत आहे
लाभार्थ्यांना घरकुल मंजूर झाले आहे की नाही हे समजण्यासाठी ग्रामपंचायती मंजूर यादी लावत आहेत. ही यादी ग्रामपंचायतीच्या दर्शनी भागात लावली जाते, ज्यामुळे लाभार्थ्यांना त्यांच्या नावाची स्थिती समजून घेणे सोपे होते. या यादीमध्ये त्यांच्या घरकुलाची मंजुरी झाली आहे की नाही हे तपासता येते.
मंजूर यादी लावण्याचे फायदे
-
पारदर्शकता: यादी लावल्याने लाभार्थ्यांना त्यांच्या घरकुलाच्या मंजुरीबाबतची पारदर्शकता मिळते. त्यांना त्यांच्या नावाची स्थिती समजून घेणे सोपे होते.
-
संभ्रम निर्मूलन: यादी लावल्याने लाभार्थ्यांमध्ये कोणताही संभ्रम निर्माण होत नाही. त्यांना त्यांच्या घरकुलाच्या मंजुरीबाबतची माहिती स्पष्टपणे मिळते.
-
वेळेवर कार्यवाही: यादी लावल्याने लाभार्थ्यांना वेळेवर कार्यवाही करण्याची संधी मिळते. त्यांना त्यांच्या घरकुलाच्या बांधकामासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्यासाठी वेळ मिळतो.
घरकुल योजनेची प्रमुख बाबी
-
जागेची उपलब्धता: ज्या लाभार्थ्यांकडे स्वतःची जागा नाही, त्यांना सरकारकडून जागा उपलब्ध करून दिली जाते. हा निर्णय गरीब आणि भूमिहीन लाभार्थ्यांसाठी एक मोठा दिलासा आहे.
-
प्राधान्य: ज्या लाभार्थ्यांकडे जागा नाही, त्यांना प्राधान्याने घरकुल देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे जागेच्या कमतरतेमुळे वंचित असलेल्या पात्र लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ घेता येईल.
-
अनुदानाचे वितरण: घरकुल योजनेच्या अनुदानाची वेळेवर वितरणाची प्रक्रिया सुनिश्चित करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत. यामुळे लाभार्थ्यांना वेळेवर अनुदान मिळेल आणि ते त्यांचे घर बांधकाम पूर्ण करू शकतील.
-
गुणवत्ता नियंत्रण: घरकुलाच्या बांधकामाची गुणवत्ता तपासण्यासाठी कठोर लक्ष ठेवले जाईल. यामुळे लाभार्थ्यांना दर्जेदार घरे मिळतील.
-
भ्रष्टाचार विरोधी कारवाई: घरकुल योजनेच्या अनुदानासाठी लाच मागण्याच्या घटनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी लाभार्थ्यांना रीतसर तक्रार करण्याचे मार्गदर्शन केले गेले आहे. यामुळे कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक शोषण थांबवले जाईल.